What is Electoral Bond,क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड ?

 

इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का दस्तावेज  है जो प्रॉमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता है। भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बांडों को खरीद सकता है। इसे दानकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की विशिष्ट शाखाओं से एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ जैसे विभिन्न रुपए  में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता है। जारी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर, इन चुनावी बांडों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 29ए के तहत) के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाया जा सकता है, जिसे कम से कम 1% वोट मिले हों।

इलेक्टोरलबॉंड  सरकार ने साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत की थी इस दावे के साथ इससे राजनैतिक पार्टी को जो फण्ड मिलता है उसमे  पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा. इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं. 

 

What is Electoral bond controversy, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद

 

Electrolbond की मुख्य आलोचनाओं में से एक धन के स्रोत के संबंध में पारदर्शिता की कमी है।

दानकर्ता की पहचान जनता या चुनाव आयोग के सामने उजागर नहीं की जाती है, जिससे राजनीतिक योगदान के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस अपारदर्शिता ने यह चिंता पैदा कर दी है कि चुनावी बांड का इस्तेमाल राजनीतिक व्यवस्था में अवैध धन को सफेद करने के लिए किया जा सकता है।

 

2017 में, तत्कालीन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल ने चुनावी बांड के दुरुपयोग की संभावना के बारे में बात की थी, खासकर शेल कंपनियों के उपयोग के माध्यम से। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावी बांड भौतिक रूप में होने के बजाय डिजिटल रूप में हों।

 

यह भी देखा गया है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को अधिकांश फंडिंग मिलती है और चुनावी बांड प्रणाली की शुरुआत के साथ भी इस असमान फंडिंग को ठीक नहीं किया जा सका है। आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक चुनावों में समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करता है।

 

Which Political party's got funds from Electoral bonds,किन किन राजनीतिक पार्टी को मिला फंड इलेक्टोरल बॉन्ड 

 

चुनावी बांड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडी-एस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राजद, आप, समाजवादी पार्टी, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। , बीजेडी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जेएमएम, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और जन सेना पार्टी।

इसमें कहा गया था कि चुनावी बांड के माध्यम से भाजपा को सबसे अधिक 6,566 करोड़ रुपये या 54.77 प्रतिशत का योगदान मिला, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस को 1,692 करोड़ रुपये या 9.37 प्रतिशत, कांग्रेस को 1,423 करोड़ रुपये या 9.11, प्रतिशत का योगदान मिला

 

 Which groups or individuals gave Electoral bonds? किन ग्रुप या व्यक्तिगत लोगों ने दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ?

 

Group Contribution, प्रमुख योगदान:

 

स्टील दिग्गज लक्ष्मी मित्तल ने 35 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे.

वेदांता लिमिटेड ने 398 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे.

भारती एयरटेल की तीन कंपनियों ने 246 करोड़ रुपये के बांड के साथ पर्याप्त योगदान दिया।

फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1,350 करोड़ रुपये से अधिक के बांड के साथ एक महत्वपूर्ण खरीदार के रूप में उभरे।

कुल दानकर्ता: कुल 213 दानदाता थे जिन्होंने 10 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बांड खरीदे।

 

Contribution Personal, व्यक्तिगत योगदान:

 

प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपये के बांड खरीदे।

राजनीतिक दल लाभार्थी:

इन बांडों के माध्यम से राजनीतिक चंदा मुख्य रूप से राजनीतिक दलों या उनके नेताओं, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पर जारी किया गया था।

• किरण मजूमदार शॉ: चुनावी बांड के माध्यम से दान दिया गया।

• वरुण गुप्ता: चुनावी बांड के माध्यम से दान दिया।

• बी के गोयनका: इलेक्टो के माध्यम से दान दिया गया..

 

• अतिरिक्त कॉर्पोरेट खरीदारों में स्पाइसजेट, इंडिगो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा, वर्धमान टेक्सटाइल्स शामिल हैं। , जिंदल ग्रुप, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, सीएट टायर्स, डॉ. रेड्डीज 11लैबोरेटरीज, आईटीसी, केपी एंटरप्राइजेज, सिप्ला और अल्ट्राटेक सीमेंट, इन लोगों ने बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को दान दिया है